[K글로벌타임스] 한국무역협회(KITA, 회장 구자열)는 산업통상자원부와 공동으로 12일 삼성동 코엑스에서 ‘2022 디지털 통상 국제 컨퍼런스’를 개최했다.이번 컨퍼런스는 디지털 전환에 따른 글로벌 통상 환경의 급격한 변화와 국제 통상 규범 논의 동향을 살펴보고 우리 디지털 통상이 나아갈 방향과 향후 과제를 짚어보고자 마련되었다.구자열 무역협회 회장은 환영사를 통해 “앞으로의 디지털은 본격적인 데이터의 시대”라면서 “데이터의 이용과 거래는 디지털 서비스와 플랫폼에서뿐만 아니라 제조업과 일상생활에서도 광범위하게 활용되고 있다”고 밝
“한국산 전기차를 보조금 지급 대상에서 빼기로 한 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 대해 세계무역기구(WTO) 제소를 적극 검토하겠다”산업통상자원부 이창양 장관은 22일 국회에서 열린 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회전체회의에서 국민의힘 이인선 의원이 “IRA가 통상규범에 위배될 가능성이 있는지 검토하느냐?”는 질의에 이같이 답했다.이 장관은 "IRA에 대해 우려하고 있으며 법이 나오자마자 통상교섭본부장 명의로 USTR(미국 무역대표부) 대표에게 WTO 규정, FTA(자유무역협정) 규정 위반 가능성에 대해 우려를 전했다"고 말했다
최근 중국을 둘러싼 대내외 여건이 악화되며 중국경제가 눈에 띄게 둔화되고 있다. 하지만 이는 중국의 경제정책이 양적성장 전략에서 질적성장 전략으로 전환함에 따라 발생한 필연적 현상으로, 앞으로도 중국이 질적성장 기조를 유지할 것으로 예상되는 만큼 우리 기업들도 진출 전략을 재점검해야 한다는 주장이 나왔다.한국무역협회 국제무역통상연구원(원장 조상현)이 23일 발표한 ‘중국의 성장전략 전환과 우리 기업의 대응전략’에 따르면 중국은 2000년대 투자·수출주도로 급격한 양적성장을 이뤘으나 사회 불균형, 환경오염, 자원고갈 등 다양한 문제에
한국무역협회(회장 구자열)가 지난 24일 미국과의 통상협력 강화를 위해 워싱턴 D.C로 파견한 ‘대미 주요 산업 아웃리치 사절단’이 26일(현지시간) 사흘간의 일정을 마쳤다.이번 사절단에는 이관섭 무역협회 부회장을 단장으로 반도체·배터리·철강·섬유 등 주요 업종단체와 포스코, 현대제철까지 7개 기업 및 기관이 참가했다.사절단은 이번 방문에서 사라 비앙키 미국 무역대표부(USTR) 부대표를 비롯해 토드 영 상원의원, 지미 고메즈 하원의원, 존 머피 상공회의소 부회장 등 행정부, 의회, 경제계 주요 인사와 만나 반도체, 배터리, 철강
미국 행정부가 조 바이든 대통령 집권 2년차를 맞아 통상정책과 관련해 중국에 대한 견제 기조를 유지하는 한편 자국 산업 경쟁력 강화와 노동자,인권,공정,환경 등의 가치를 공유하는 경제동맹 구축에 중점을 둘 것이라고 한국무역협회가 분석했다.협회 산하 국제무역통상연구원은 7일 `미국의 2022년 통상정책 방향 및 주요 이슈별 현황’ 보고서를 발표하고 이 같이 밝혔다. 보고서는 그러면서 바이든 행정부가 각각 상∙하원을 통과해 조율중인 미국혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act)과 미국경쟁법(America
한국무역협회가 법무법인 광장, 국제통상연구원과 공동으로 12일 ‘2022년 글로벌 통상환경 전망과 대응 세미나’를 개최했다.무역협회 이관섭 부회장은 개회사에서 “미국, 중국 등 주요국간 갈등이 심화되면서 통상 환경의 불확실성이 커지고 있다”면서 “기업들의 통상 리스크를 점검하고 대응방안을 마련하기 위해 앞으로 더욱 적극적으로 기업 및 국내외 전문가들과 소통하겠다”고 말했다.이날 발표에서 게리 하프바우어(Gary Hufbauer) 피터슨 국제경제연구소(PIIE) 선임연구위원은 “바이든 행정부는 트럼프 행정부와 비슷한 기조의 무역정책을
한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA: Comprehensive Economic Partnership Agreement) 개선 협상이 재개됐다. 여한구 통상교섭본부장은 1월 11(화) 인도 뉴델리에서 피유시 고얄(Piyush Goyal) 인도 상공부 장관과 한-인도 통상장관 회담을 갖고, 한-인도 CEPA 개선 협상을 재개하고, 최근 통상 현안에 대한 협력방안을 긴밀하게 논의했다.양국 장관은 코로나19 상황에서 양국간 공급망 강화를 위하여 CEPA 개선협상이 필요하다는데 인식을 같이 하고, 2019년 6월 이후 코로나 등의 이유로